काठमाडौं, चैत २६ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य हो । किनकि, हरेक प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त हुनेवित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता हुने बताउँदै आएका छन् ।

हालै सम्पन्न न्यायाधीश सम्मेलनबाट न्यायालयमा राजनीतिकरण अर्को प्रमाणित तथ्य बनेको छ ।

२०४७ सालको संविधान निर्माणका बेला न्याय परिषद्को अवधारणालाई अगाडि सारियो ।

त्यतिबेला संविधान निर्माणमा सुझाव दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की भन्छन्–‘तर, अवधारणाबमोजिम न्याय परिषद् कहिल्यै सन्चालन भएन ।’

न्याय परिषद् पहिलो बैठकदेखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा विवादमा पर्दै आयो । यसकै निरन्तरतामा परिषद्को यही चैत १९ गतेको निर्णय पनि विवादमा परेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तमा संविधान र कानुनले तोकेको मापदन्ड पालना नगर्दा परिषद् सदैव विवादमा पर्ने गरेको हो ।

राजनीतिक पहुँच र नातागोताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिपाटी २०४७ सालदेखि नै सुरु भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार न्यायालयको दीर्घकालीन रोग बनिरहेका बेला २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरु सत्तामा आएसँगै राजनीति पनि छिर्‍यो । हरेक दलले आफ्नालाईमात्र न्यायाधीश बनाउन खोजे ।

न्याय परिषदको संरचनाबमोजिम सबै सदस्यबीच भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।

पछिल्लो समयमा न्यायालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश बन्ने सुनिश्चिततासहित राजनीतिक दलका अनुहार चिनिएका मानिस जान थालेका छन् । यसले न्यायालय पार्टीको भातृसंगठनकारुपमा परिवर्तन हुने खतरा लगातार बढिरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस हुन वा नेकपा दलहरु घुमाउरो पाराले पार्टी कार्यकर्ता नै न्यायाधीश हुने ‘कोर कम्युनिज्म’ प्रणाली अपनाउन थालेका छन् ।

न्यायधीशरुको भर्खरै सम्पन्न सम्मेलनले न्यायालयभित्र राजनीतिकरणलाई प्रमाणित तथ्यकारुपमा स्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्याय परिषद्को निर्णयलाई बचाऊ गर्दै ‘आफू आउँदा त्यही बाटो ठीक, अहिले गलत भन्न नमिल्ने’ बताएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

आलोचना गर्नुअगाडि हरेक न्यायाधीशले छातीमा हात राखेर बोल्नुपर्ने भन्दै उनले ‘यदि, म गलत छु भने हामी सबै गलत छौं । आउनोस्, सामूहिक राजीनामा गरौं’–भनेका छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को सिद्धान्तसहित राज्य सन्चालन हुनुपर्नेमा सबैमा दलका नेताहरुमात्र हुँदा स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाने सम्भावना छ ।

सत्तापक्ष, विपक्ष र नागरिक समाज भागबन्डामा रमाउँदा यसले अन्ततः परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली र नयाँ संविधानमाथि नै प्रहार गर्नेछ ।

नेपाल बारका नवनियुक्त अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरुले परिषद्को निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्