विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै विभिन्न जिल्लामा भइरहेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहको परिपत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आजैदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता वितरण रोकेका हुन् ।

मोरङमा मात्रै नागरिकता लिनका लागि ३ हजार ५ सयले टोकन लिएका थिए । यसअघि मोरङबाट पाँच दिनमा ८ सय २ जनाले वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए

सर्वोच्चको आदेशपछि अब तत्काल नागरिकता वितरणको काम रोकिएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

रिट निवेदक न्यौपानेले नेपाली जनतालाई अल्पसंख्यक बनाउने खेलमा नागरिकता वितरण गर्न थालिएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशपछि अहिलेसम्म जारी भएका सबै नागरिकता रद्द हुने बताए ।

यसअघि २०४६ सालपछि पनि पटकपटक सरकारले यसै गरी नागरिकता वितरण गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो ।

अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका पक्ष र विपक्षलाई छलफलका लागि आगामी वैशाख ३ गते बोलाएको छ ।