फाइल फोटो

रमेश लम्साल (रासस)
काठमाडौं, असोज १ । सरकारले उर्जासंकटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यकासाथ आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवं नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने बताएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो ।

यस्तै, सहायक कम्पनीमार्फत् अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ ।

आगामी मंसिरदेखि बाँधस्थल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाइनेछ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण सुरु भइसकेको छ ।

यस्तै, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत् अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिइनेछ ।

उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणकै अर्को महत्वपूर्ण आयोजना माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिएको बताएका छन् ।

उनले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत् जलविद्युत् आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४०० मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २०० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रीडमा थप गरिने जानकारी दिए ।

यस्तै, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत् थप ६०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । ढल्केबरमा चिनियाँ ठेकेदारले सवस्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

ढल्केबरमा दुई सिफ्ट्मा काम
उर्जामन्त्री शर्माले ढल्केबरमा सवस्टेसन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको बताए ।

उनले भने–‘हाल दैनिक दुई सिफ्ट्मा सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३०० बढी मजदुर परिचालन गरिरहेको छ ।’

सवस्टेसन आगामी मंसिर अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुनेछ ।

२२० केभी क्षमताको सो सवस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरिने र मुलुकमा जारी उर्जासंकटलाई समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै, ढल्केबर–खिम्ती प्रसारणलाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन भइरहेकाले निर्माणमा रहेका महत्वपूर्ण परियोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख कन्हैयालाल मानन्धर बताउँछन् ।

चुहावट नियन्त्रण अभियान निरन्तर
यस्तै, चुहावट नियन्त्रण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

प्राधिकरणका नवनियुुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणलाई प्रमुख कार्ययोजनाकारुपमा अगाडि सार्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेका छन् ।

केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा प्रवाह हुने विद्युत्मध्ये २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

चुहावटमात्रै नियन्त्रण गर्नसके २५० मेगावाट बराबरको विद्युत् जोगाउन सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यस्तै, प्राधिकरणको बक्यौता पनि रु १० अर्ब रहेको छ । बक्यौता एवं चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानकारुपमा अगाडि बढाउने र सो अभियान निरन्तर राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइन बनाइने
सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारणलाइनको सट्टामा ४०० केभीदेखि ७६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानकारुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्राधिकरणले हाल ११ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताकामात्रै प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ ।

एकाध वर्षभित्र १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले ठूलो क्षमताको प्रसारण राजमार्ग जरुरी रहेको उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् ।

त्यसमा नदीको क्षमताअनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्यपहाडी राजमार्गको निश्चित खन्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारणलाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।