किरण भट्टराई (रासस)

काठमाडौं, असोज ६ । नेपाल प्रहरीमा भावी महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्ति हुने समय आउनु पाँच महिनाअघिदेखि नै सो पदका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

आइजीपीसँगै हाल कायम सबै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)ले पनि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् र बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) रहेकाहरुबाट एक आइजीपी बन्ने छन् ।

वि.सं. २०४४ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका अहिलेका डीआइजीमध्ये वरिष्ठताको रोलक्रममा १ नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल, २ नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल, ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द र ४ नम्बरमा रहेका बमबहादुर भण्डारीबीच नयाँ आइजीपी बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

डीआइजीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको फलस्वरुप एकले अर्कोलाई खुइल्याउने गरी अहिले सन्चारमाध्यममा एकतर्फीरुपमा समाचार प्रवाह भइरहेका छन् ।

प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्दै गएपछि केही दिनअघि आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले रोलक्रममा रहेका चारैजना डीआइजीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बोलाएर सामूहिकरुपमा हकार्नुपरेको थियो ।

आइजीपी अर्यालले एक डीआइजीले अर्काविरुद्ध उसका गतिविधि नियाल्न सुराकी परिचालन गर्ने–गरेको, फोनको विवरण संकलन गर्ने–गरेको, सन्चारमाध्यममा गलत सूचना दिने र आफ्नै लगानीमा अनलाइन सन्चालन गरी प्रतिस्पर्धीको उछितो काढ्ने गरेको सूचना आफूकहाँ पुगेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए ।

उनले केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि यस्ता गतिविधि गर्दा सिंगो संगठनकै बदनाम हुने र संगठन कमजोर बन्दै जानेतर्फ डीआइजीलाई सचेत गराएका थिए ।

अर्यालले यस्तो गतिविधि जारी राखे चारैजनालाई कारबाहीसम्म गर्ने चेतावनी दिएपनि त्यस्ता गतिविधि अझै रोकिएको भने छैन ।

सो समूहका अरु डीआइजीले पनि आइजीपी बन्न आफ्नो प्रयास जारी राखेपनि सतहमा एक नम्बरमा रहेका सिलवाल र ३ नम्बरमा रहेका चन्दबीच बढी प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत् डीआइजी सिलवाल प्रहरीभित्र इमान्दार र सरल अधिकृतकोरुपमा परिचय बनाउन सफल भएका छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा कार्यरत् चन्द कार्यक्षेत्रमा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र जोखिम मोल्नसक्ने प्रहरी अधिकृतकोरुपमा चिनिन्छन् ।

तर, दुबै डीआइजीविरुद्ध पछिल्लो समय विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ ।

गुनबहादुर थापा भन्ने एक व्यक्तिले आफूसँग अत्यधिक ब्याज लिने गरी ‘मिटर ब्याज’मा डीआइजी सिलवालले लगानी गरेको र सोही कारण आफूले जग्गा–जमिन गुमाउनुपरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरे ।

त्यस्तै, प्रहरी नायब महानिरीक्षक चन्दमाथि लागुऔषध मुद्दामा विवादास्पद व्यापारी पवन संघाइसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ ।

तर, यी आरोप आइजीपी बन्नबाट रोक्न आफ्नो प्रतिस्पर्धीले चलाएको हल्लामात्रै भएको दुबै डीआइजीको प्रष्टोक्ति छ ।

ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत् डीआइजी अर्याल कुशल प्रशासनिक क्षमता र दीर्घकालीन योजना बनाउनसक्ने अधिकृतकोरुपमा चिनिन्छन् ।

तर, अर्यालमाथि अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत् रहँदा ३५ किलो सुन पक्राउ गरेबापत पाइने कमिसन दुरुपयोगमा मुछिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत अनुसन्धान गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री भीम रावल सुरक्षा निकायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु चिन्ताको विषय भएको र यसले प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ खल्बलिने बताउँछन् ।

उनले भने–‘संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अहिलको अवस्थामा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै राष्ट्रिय हितविपरीत नियमसंगत, पद्धतिसंगत ढंगले हुने बढुवालाई प्रभाव पार्नमा केन्द्रित हुनु राम्रो संकेत होइन ।’

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक भएपनि मर्यादाक्रममा रहेका सबै आइजीपी बन्न योग्य हुनसक्ने प्रहरी नियमावलीका कारण अहिले बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने–‘३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजीपीसहित एआइजीहरुले एकैपटक अवकाश पाउने र अपरिपक्व व्यक्तिले एकैपटक संगठनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवस्था आएको छ । कम्तीमा ६ महिनापहिले भावी आइजीपी बनाउने गरी विशेष पद सिर्जना गरेर एआइजी दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।’

शान्ति–सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्रहरी संगठनको नेतृत्वका भइरहेको होडबाजीले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेकामा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।