नविन शर्मा/ईमेज

काठमाडौं ।  कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावले हालै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत विवाद आइरहेका बेला चयन भएको नेपाल बारको नयाँ नेतृत्व सामु निकै चुनौती देखिएका छन् ।

देश विधिको शासनमा नचलेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला विधिको शासनको वकालत गर्ने पेशागत संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका अब निकै महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रकालीन शासनकालमा नेपाल बारले अपेक्षाअनुसारकै भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

नागरिकको मौलिक हक निलम्बन हुँदा होस् वा प्रेस स्वतन्त्रताका अधिनायकवादी कालो छायाँ पर्दा होस्, बारको तत्कालीन नेतृत्वले कडा प्रतिवाद गरी विधिको शासन स्थापनाको पक्षमा चट्टानझैं उभिएको थियो ।

पछिल्लो जनआन्दोलनमा समेत बारले प्रसंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर त्यसपछिको बार नेतृत्व भने पहिले जस्तो प्रखर र खरो उत्रन सकेन ।

बरु बारको पछिल्लो नेतृत्व सत्तारुढ दलकै निर्णयको बचाउमा लाग्दै नागरिकको पक्षमा आवाज उठाउन असफल सिद्ध हुँदै आएको थियो ।

अहिले पनि नागरिकका कतिपय अधिकार कटौती भएको गुनासो आउन थालेका छन् ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि बढेको देखिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि विवादित बनेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानप्रदत्त अधिकार उपभोग गर्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र भए पनि समाजमा भय कायमै छ ।

राजनीतिक तहबाट भएका बेथितिले संविधानले प्रदत्त गरेका कतिपय व्यवस्थामा ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् ।

संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने न्यायालय राजनीतिको छायाँमा परेको टिप्पणी भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका अब निकै प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बारको नयाँ नेतृत्वले न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायमा पर्न सक्ने राजनीतिक प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

यो चुनौतीको सामना गर्न नेपाल बार सक्षम हुने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ ।

न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र बेथिति रहेको स्वीकार स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले नै गरिसक्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र बेथिति हटाउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।

तर एक्लो प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि बारको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

न्यायालयभित्रको बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बारको नयाँ नेतृत्वले पनि पहल गर्ने जनाएको छ ।

न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगी रहेको चर्चा पनि समाजमा छ । यसले सामान्य नागरिकलाई न्याय पाउनै मुस्किल पर्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अब नेपाल बारले राजनीतिक दलको स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार बन्नुभन्दा न्यायालयलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन र न्याय निरूपणप्रति आमजनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ ।

परम्परागत भूमिकाको धङधङी लिएर पेसागतभन्दा राजनीतिक कुस्ती खेल्ने अखडामा सीमित हुँदै गएको देखिएका कतिपय पेशागत संगठनलाई समेत नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वले उदाहरणीय काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।

बारको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन भइरहँदासम्म देखिएको राजनीतिक दलहरुको आड भरोसा र प्रलोभनलाई त्याग्दै अब निर्वाचित पदाधिकारीले पेशागत हक, हित, न्यायिक सर्वोच्चता, विधिको शासन स्थापनामा लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक दलको स्वार्थ पूर्ति गर्ने हतियार बन्नुभन्दा न्यायालयलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन र न्याय निरूपणप्रति आमजनतामा विश्वास जगाउने गरी न्यायालयमा सुधार ल्याउन प्रयास गरे मात्र बारको नयाँ नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढ्ने छ ।