फाइल फोटो

 प्यूठान, असोज १५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन् ।

प्यूठानको बाढी तथा पहिरो अतिप्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बहानेमा बाढी–पहिरो प्रभावितलाई सम्बोधन गर्दै ७ प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापनाले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

‘संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार लागिपरेको छ’–प्रधानमन्त्री दाहालले भने–‘संविधान कार्यान्वयनसँगै मधेस आन्दोलन र राष्ट्रिय आन्तरिक एकताका लागि हामी सफल भएका छौैं ।’

‘यो सरकार नेपालीको सरकार हो । देशमा राजा–महाराजाको जमाना गयो । आज तपाइँहरुको छोरा, गाउँको सामान्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका छन् । हामीले अब देशमा विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएको छ’–प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

अर्को एक फरक प्रसंगमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा हालसम्म ठूला परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए ।

कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुनले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुकाबीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताए ।

बाढी–पहिरो प्रभावितले चाडपर्व खर्च १५ हजार पाउने
प्यूठानका बाढी–पहिरो प्रभावितका लागि सरकारले दसैं–तिहार चाडपर्व खर्चस्वरुप रु १५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १५ हजार सरकारले दिने घोषणा गरे ।

‘बाढी–पहिरो प्रभावितका लागि भूकम्पप्रभावित बराबरको सरकारी सहयोग र राहत दिने सरकारले तयारी गरेको छ’–प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

प्यूठानमा साउन ११ र १२ गते आएको बाढी–पहिरोबाट ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, करोडौंको भौतिक पूर्वाधार नस्ट भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई १० बुँदे मागपत्र
प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्योग वाणिज्य संघ प्यूठानले प्यूठानबासीका तर्फबाट १० बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ ।

बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुनःबासको व्यवस्था, जोखिममा रहेकाको अन्यत्र स्थानान्तरण, नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको स्वदेशी लगानीमा निर्माणलगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाइएको हो ।

तत्काल जिल्लामा देखिएको समस्या जिल्लाले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ प्यूठानका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपानेले माग पत्रसँगै केन्द्रबाट तत्काल उचित आर्थिक व्यवस्था र ध्यान दिनसमेत माग गरे ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रभावित गाविसले पनि मागपत्र प्रस्तुत् गरेका छन् ।

बहानेमा जम्मा भएका मृतक तथा प्रभावित परिवार सदस्यले स्थानान्तरणका लागि केन्द्रबाट पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

सामान्य प्रकृतिका राहत सामग्री बाहेक खासै राहत सामग्री नपाएको र जिल्लास्तरबाट तथा केन्द्रले पनि आफूहरुलाई ध्यान नदिएको प्रभावितको गुनासो छ । रासस