काठमाडौं, असोज २० । सरकारले सचिव, सहसचिवलगायतका माथिल्लो तहका कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता मूल्यांकन गर्न ‘नेतृत्व मूल्यांकन समिति’ गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको विहीबार बसेको बैठकले पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यको नेतृत्वमा ‘नेतृत्व मूल्यांकन समिति’ गठन गरेको हो ।

समितिले सबै सचिव, सहसचिवलगायतका माथिल्लो तहका कर्मचारीको कार्यक्षमता मूल्यांकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

यसैगरी, सरकारले वनपालेलाई मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वनपालेलाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै सीमित पारिश्रमिक दिने गरिएको भएपनि अब उनीहरुलाई सरकारले नै तलब दिने भएको हो ।

अहिले वनपालेकारुपमा मुलुकभर करिब ४ सय ५० जना कार्यरत् छन् ।

बैठकले प्यूठानका बाढी–पहिरोपीडितलाई दसैंअघि नै थप १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि, उनीहरुलाई सरकारले १० हजार रुपैयाँ राहत दिएको थियो ।