काठमाडौं, कात्तिक २ । गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले इलाकालाईसमेत प्रमुख आधार बनाउन सरकारले दिएको मापदन्ड अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोगद्वारा पूर्वप्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको संख्या तोकिएकामा त्यसमा तराई–मधेस र थरुहट पक्षको असन्तुष्टिलाई समर्थन गर्दै अधिवक्तासमेत रहेका सिंहले मन्त्रिपरिषदकोे निर्णयबमोजिम इलाकासमेतलाई प्रमुख आधार मानी संशोधित मापदन्ड बनाइनु उचित नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले मंगलबार आयोगका अध्यक्षलाई बुझाएको असहमतिपत्रमा भनिएको छ–‘इलाकालाई आधार मानी गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण गर्ने कार्य गरिएमा त्यसमा मेरो कुनैपनि साथ, सहकार्य र सहमति नरहने व्यहोरा लिखितरुपमै दर्ता गराउँदछु ।’

निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावलाई ध्यान दिइ पहिलो चरणमा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी दोस्रो चरणमा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

आयोगको अवधि २०७३ फागुन मसान्तसम्म छ । रासस