लोकमानविरुद्ध महाअभियोगः यस्ता छन् आरोप

                                                                      फाइल फोटो

काठमाडौं, कात्तिक ९ । व्यवस्थापिका–संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध प्रस्तुत् महाभियोगको प्रस्तावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित १५७ जना सांसदले प्रमुख कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा यही कात्तिक ७ गते पेस भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ एवं व्यवस्थापिका–संसद नियमावली, २०७३ को १३८ को उपनियम १ बमोजिम उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउँदै सांसदहरुले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग नेपालको संसदीय इतिहासमै महाभियोगसम्बन्धी पहिलो घटना हो ।

महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्ति विशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय प्राप्त हुनेछ ।

बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गत् गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शाहीले प्रस्तुत् गरेको उक्त महाभियोग प्रस्तावलाई नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले समर्थन गरेका छन् ।

लोकमान कार्कीविरुद्धका आरोप
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधानबमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचितकार्य गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधानविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

आफ्नोनजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सिट संख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइ स्वार्थपूर्णकार्य गरेको तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन्चालन गरेको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ ।

संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत व्यक्ति/संस्थाप्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, न्याय सम्पादनमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको महाभियोगपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरुपयोग गरी राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश दिइ आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुस्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराब आचरण भएको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको दलिल हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्दै त्यसका प्रस्तावक शाहीले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संवैधानिक आयोगलाई प्रमुख आयुक्त कार्कीले पारिवारिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने अखडाकारुपमा उपयोग गरेको आरोप लगाए ।

उनले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने र उच्च नैतिक आचरण हुनुपर्ने व्यक्ति स्वयं कार्कीले आयोगको ओज घटाएको र नेपाली जनताको भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणको चाहनालाई तुषारापात गरेको बताए । रासस