मीरा बस्नेत र नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, चैत १६ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएपनि द्वन्द्वपीडितले भने आफूहरुसँग छलफल नै नगरी समिति गठन गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

गत माघ १६ गते दुवै संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरुको म्याद सकिन हप्ता दिनअघिमात्र सरकार र द्वन्द्वपीडितबीच सहमति भएर आयोगको म्याद थप गरिएको थियो ।

आयोगको म्याद थप्नका लागि सरकारले द्वन्द्वपीडितका अरु मागलाई थाती राख्दै संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

उक्त विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार हाल बहाल रहेका पदाधिकारीहरुको समयावधि यही चैत मसान्तमा सकिँदैछ ।

कानुनमा व्यवस्था भएअनुरुप नै सिफारिस समिति गठन गरेपनि सरकारले आयोगको म्याद थप गर्दा द्वन्द्वपीडितसँग भएको सहमतिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र यसले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका महासचिव जनक राउत सरकारले समिति गठन गरेरमात्र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नसक्ने भन्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार गम्भीर नभएको बताए ।

२०७१ सालमा संक्रमणकालीन न्याय किनारा लगाउन गठन गरिएका दुवै आयोगले चार वर्षसम्म एउटा पनि मुद्दा किनारा लाउन सकेन ।

एकातिर आयोग सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिएको भन्दै पन्छिरह्यो भने अर्कोतर्फ सरकारले ऐन संशोधनका लागि तत्परता नै देखाएन ।

कानुनकै अभावका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँदै आइरहेको अवस्थामा ऐन नै संशोधन नगरी नियुक्ति हुने नयाँ पदाधिकारीहरुले पनि केही गर्न नसक्ने द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ ।

नयाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुले मुद्दा किनारा लगाउनुको सट्टा फेरि पनि पुरानै समस्यामा अल्झिने अवस्था आउनसक्ने राउतको अनुमान छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्