काठमाडौं, कात्तिक २१ । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धि जिल्ला तहको प्रतिवेदन हिजोसम्ममा बुझाउन भनिएपनि थोरै जिल्लाबाट मात्र प्राप्त भएको छ ।

अहिलेसम्म १७ वटा जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । पुनर्संरचनाका लागि जिल्लामा काम गर्ने जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई शनिबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन भनिए पनि अहिलेसम्म १७ वटा जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

धेरै जिल्लाले सकेको जानकारी गराएपनि प्रतिवेदन भने प्राप्त भइनसकेको आयोगले जनाएको छ । कतिपय जिल्लामा विवाद भएको कारण रोकिएको छ भने कतिपयमा काम नै सुरु भएको छैन ।

तराईका ८ जिल्लामा पुनर्संरचनाको काम नै शुरु हुन सकेको छैन भने विवाद भएका जिल्लामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा फेरि छलफल गर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले बढीमा ७ सय ४४ स्थानीय सरकार बनाउने मापदण्डसहित प्राविधिक समितिलाई संख्या र सिमाना टुंग्याउने जिम्मा दिएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन नआए पनि आयोगलाई काम अघि बढाउन समस्या नहुने बताएका छन् ।