काठमाडौं, कात्तिक २२ । स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले कात्तिक मसान्तभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमानासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई दिन नसक्ने भएको छ ।

सेवा लिई घर पुग्न लाग्ने समय अधिकतम आठ घण्टा हुने गरी गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने तयारी छ भने अहिलेसम्म आएका ३० जिल्लाको प्रतिवेदन पनि विवादरहित छैन ।

प्रतिवेदन नपठाएका जिल्लालाई छिटो प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले भनेको छ । संविधानमै व्यवस्था भए बमोजिम गठन भएको आयोगले काम थालेको पनि लामै समय भईसक्यो ।

अघिल्लो सरकार हुंदैमा साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिने भनियो, सरकार फेरिएपछि कात्तिक मसान्तसम्म भाका सारियो । कात्तिक मसान्त सकिनै लाग्दा समेत आयोगले प्रतिवेदन दिन सक्ने अवस्था बनेको छैन ।

यद्यपि, आयोगको म्याद भने फागुन मसान्तसम्म छ । दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दै संविधान कार्यान्वयनको बाटो तय गर्ने लक्ष्य राखे अनुरुप आयोगलाई छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न भनिए पनि राजनीतिक रुपमा दलहरुबीच सहमति नजुट्दा त्यो संभव भएको छैन ।

आयोगले आफ्नो प्राविधिक तयारी गरिरहेपनि राजनीतिक रुपमा सहित नजुट्दा जिल्लाबाट प्रतिवेदन नै आएको छैन ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह निर्धारणको आधार इलाकालाई पनि मान्ने सरकारको निर्णयपछि स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ को हाराहरीमा हुने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

तर आयोगले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा तलै रहेर इलाम, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र दोलखाले एक एक कम संख्यामै गाउंपालिका प्रस्ताव गरेका छन् ।

सबैभन्दा कम मनाङमा ३ र सबैभन्दा बढी मोरङमा १७ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । आएका प्रतिवेदनमाथि पनि दैनिकजसो उजुरी आईनै रहने गरेका छन् ।

पछिल्ला समय आएका प्रतिवेदन सांसद, राजनीतिक दल तथा नागरिकको समेत सहभागितामा अनुमोदित भएर आएकोले कम विवादित रहेको बताउँछन् आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भुर्तेल ।

आयोगले स्थानीय तहको मापदण्ड निर्धारणको आधार तयार गर्दै हिमालमा गाउंपालिकाका लागि १३ हजार, नगरपालिका लागि १७ हजार, पहाड र भित्री मधेशमा गाउँपालिका लागि २२ हजार र नगरपालिकाका लागि ३१ हजार तथा तराई तथा काठमाडौंमा गाउंपालिकाका लागि ४० हजार र नगरपालिकाका लागि ६० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै गाउंपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्र मोटरबाटो भए ४ घण्टाको तथा हिंडेर सेवा लिई घर फर्कने समय हिमालमा अधिकतम ८ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने राखेको छ ।

त्यस्तै गाउंपालिकामा अनिवार्य उच्च मावि र नगरपालिकामा स्नातक तहको पढाई हुने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै हिमालमा गाउंपालिकामा ५ देखी ९, नगरपालिकामा ९ देखी ११, पहाड र भित्री मधेशमा ५ देखी १२ र नगरपालिकामा ९ देखी १४ तथा काठमाडौं उपत्यका र मधेशमा ५ देखी १५ गाउंपालिका र ९ देखी १८ नगरपालिकामा वडा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा १८ देखी २७ र महानगरपालिकामा २८ देखी ३५ वटा वडा रहने मापदण्ड बनाइएको छ ।

प्रतिवेदन आउन बांकी जिल्लाहरुमा अहिले पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रदेश नम्बर २ अन्र्तगतका जिल्लाहरुमा त अहिलेसम्म छलफल समेत हुन सकेको छैन, त्यसमा राजनीतिक दलहरुबीच उच्चस्तरको सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन्सदस्य भुर्तेल ।

स्थानीय तहको संख्या तथा सिमा निर्धारण नभएसम्म निर्वाचनका लागि चाहिने कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

तसर्थ दलहरुले अहिले देखिएको राजनीतिक तित्ततालाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्दै स्थानीय तहको निर्धारण गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समयमै सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ ।