काठमाडौं, चैत १५ । सरकारले निर्माण गराएका भौतिक संरचनाहरु अपांगतामैत्री नभएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै भौतिक संरचना अपांगतामैत्री नहुँदा उक्त वर्गले व्यहोरिरहेको कस्टकाबारेमा सरोकारवालाको ध्यानाकृष्ट गराएको हो ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले निकालेको विज्ञप्तिमा ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार उपभोगको विषयमा बिहीबार अपांग समुदायबाट काठमाडौंको जोरपाटीमा भएको प्रदर्शन सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको’ उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगको अनुगमन तथा अन्तरक्रियात्मक छलफलहरुसमेतबाट राजधानीलगायत देशका प्रायः सबै शहरमा पैदलयात्री तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि अपांगमैत्री सडक तथा फुटपाथको व्यवस्था हुन नसकेको उल्लेख छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो भन्दै आयोगले नेपालको संविधानको धारा ४२ (३) ले सामाजिक न्यायको हकबारे पनि स्मरण गराएको छ ।

जसमा ‘अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने’ उल्लेख छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ लगायतले सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरु अपांगतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको पनि जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको चौथो मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनासमेतले अपांगतामैत्री सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ को पक्ष राष्ट्र रहेको नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि अपांगतामैत्री सडक तथा सार्वजनिक सरोकारका भवनहरु निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको स्मरण गराइएको छ ।

आयोगले यस सम्बन्धमा विगतमा पनि पटक–पटक नेपाल सरकारलाई सिफारिस तथा पत्राचार गरेको स्मरण गराउँदै भौतिक संरचनाहरुलाई अपांगता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त तुल्याउन, अस्पताल, खेलमैदान, सडक, सार्वजनिक तथा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातका साधन, शौचालय, बसपार्कलगायतका संरचनाहरुलाई अपांगतामैत्री बनाइ उनीहरुको अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।