काठमाडौं, कात्तिक २७ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा १९ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी छ ।

आयोगले कात्तिक ५ गते जिल्लामा नयाँ कार्यविधि पठाउँदै इलाकालाईसमेत आधार मानेर स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले पठाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार ५६ जिल्लाको पुनःसंरचना प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लाको आउनेक्रम जारी रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राससलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर–१ का सबै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ भने प्रदेश नम्बर–२ का ८ जिल्लामा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, प्रदेश नम्बर–३ को सिन्धुली, प्रदेश नम्बर–४ का ६ जिल्ला लमजुङ, पर्वत, स्याङ्जा, बागलुङ, मनाङ र नवलपरासीबाट स्थानीय तह पुनःसंंरचनाको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको आयोगका शाखा अधिकृत दुर्गाप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए ।

प्रदेश नम्बर–५ का १० जिल्लामध्ये रुपन्देहीको प्रतिवेदन आएको छैन । प्रदेश नम्बर–६ का १० जिल्लामध्ये सातबाट प्रतिवेदन आएको छ । नआएका तीन जिल्लामा सल्यान, कालिकोट र रुकुम रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर–७ का सबै जिल्लाबाट पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन आयोगले कात्तिक २० सम्मको समय तोकेको थियो ।

आयोगले मंसिर दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । रासस