हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने योजना छैन : गृहमन्त्री निधि

                                                                               फाइल फोटो
काठमाडौं, मंसिर ४ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने सरकारको कुनै योजना नरहेको स्पस्ट पारेका छन् ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघको केन्द्रीय साधारणसभाको शनिबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दैै मन्त्री निधिले ‘संविधान संशोधनको मुद्दालाई बिथोल्न हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन सरकार लागिपरेको भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको’ बताए ।

संविधान संशोधनको गृहकार्य भइरहेकाबेला गृहमन्त्री निधिले अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको उच्चतहमा पुर्‍याउने गरी संविधानको संशोधन नगरिने स्पस्ट पारे ।

वि.सं. २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन नसके संविधान नै धरापमा पर्ने बताउँदै मन्त्री निधिले वर्तमान सरकारको ध्यान सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्री निधिले औषधि व्यवसाय जीवनसँग सरोकार राख्ने व्यवसाय भएकाले व्यवसायीलाई पेसागतरुपमा इमान्दार हुन आग्रह गर्दै संघीय संरचनाअनुसार लागुऔषध नियन्त्रणलगायतका औषधिसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरिने जानकारी गराए ।

लागुऔषध सेवनका कारण युवापुस्ता बिग्रन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले त्यसतर्फ व्यवसायीले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र नेपाल औषधि व्यवसायी सङघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले स्वास्थ्यमा ग्रामीण जनताको पहुँच पुर्‍याउने सरकारी नीतिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा कान्तिपुर दैनिकका प्रमुख संवाददाता अतुल मिश्रलाई सम्मान गरिएको थियो ।

भूकम्प र नाकाबन्दीकाबेला सन्चारमाध्यममार्फत् स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्यालाई उजागर गरेको भन्दै मिश्रलाई ताम्रपत्र र रु १० हजार राशीसहित सम्मान गरिएको हो । रासस