काठमाडौं, मंसिर ७ । राजधानीमा एक सरकारी कार्यालयका प्रमुखले दुई दिनअघि नै पछाडिको हाजिर गरेको भेटिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं, कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद दवाडीले त्यस्तो हाजिरी गरेको पाइएको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहसहित सांसदको टोलीले विभागमा गत कात्तिक ३० गते स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्दा दवाडीले यही मंसिर २ गतेसम्मको हाजिरी गरेको भेटिएको हो ।

अनुगमन टोली जाँदा सोही दिनसमेत दवाडी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको सभापति साहले जानकारी दिए । सो दिन ३० कर्मचारी अनुपस्थित थिए ।

दुई दिन वा सोभन्दा बढी समयसम्म स्वीकृत नगराइ अनुपस्थित हुने कर्मचारी १८ जना थिए । एकजना कर्मचारी त बिदा स्वीकृत नगराइ १४ दिनदेखि अनुपस्थित थिए ।

अनुगमनसम्बन्धी समितिले मंगगलबार समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्दै सेवाग्राहीबाट रकम संकलन गर्न एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको एउटामात्रै काउन्टर कार्यालयमा हुँदा चार/पाँचघन्टा लाग्ने भएकाले बहुबैंकिङ प्रणालीमा गइ अन्य बैंकमार्फत् पनि राजस्व संकलनको व्यवस्था मिलाउने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतितर्फ कागजात दर्ता गर्न काउन्टर थप गर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका निम्ति कागजात जाँच गर्ने कार्य दुई तहमामात्रै सीमित गर्न सुझाव तथा निर्देशन दिएको हो ।

हाल प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयरलाई विस्थापन गरी नयाँ सफ्टवेयर सन्चालन गर्न, अनलाइनबाट फाराम संकलन व्यवस्था मिलाउन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीको अभाव हुन नदिन, अरबी भाषा अनुवादकको संख्या बढाउन, कर्मचारी प्रशासन चुस्त–दुरुस्त बनाउन तथा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिइ कार्यालयमा बिचौलिया र दलाललाई कारबाही गर्ने र कारबाहीमा परेकाको नाम कार्यालय परिसरमा सार्वजनिकरुपमा टाँस्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

संघीय संरचनाअनुरुप सातै प्रदेशमा विभागको कार्यालयको स्थापना गरी श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कार्य विकेन्द्रित गर्न तथा बिदामा आएका कामदारलाई विमानस्थलबाटै पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैबीच, समितिको मंगलबारको बैठकले चौकीदारकारुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन लगाइएको रोक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सभापति साहले अन्य वैदेशिक रोजगारी संस्थामाथिको रोक हटाइए पनि ठगीको उजुरी परेका त्यस्ता संस्थालाई भने छानबिन नसकिएसम्म श्रम स्वीकृतिमा रोक यथावत् रहेको जानकारी दिए । रासस