काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले मिडियालाई सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिई सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले समितिको प्रतिवेदनबमोजिम कानुन पारित गरी मिडियालाई उद्योग सरहको मान्यता दिइएको बताए ।

उनले सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुको विविधता र विश्वसनीयता बढाउन सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दै प्रतिवेदनमा औंल्याइएका अन्य विषयलाई पनि सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रतिवेदनमा औंल्याएका संरचनाको निर्माण र कानुनको परिमार्जन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासघंका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले पत्रकारको भौतिक र पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न प्रतेवदन मुख्य आधार हुनसक्ने बताए ।

समितिले पूववर्तीको सरकारको समयमा गत साउन ५ गते बुझाएको प्रतिवेदन बमोजिम साउन ७ गते आमसञ्चार नीति जारी गरिए पनि सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक समेत गरिएको थिएन ।

नयाँ सञ्चार नीतिमा पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाका साथै मिडिया उद्योगको विकास, लगानीको पारदर्शिता, विदेशी टीभी च्यानलमा विज्ञापनरहित प्रसारण, विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, रेडियोको वर्गीकरण र फ्रिक्वेन्सीको निश्चित अवधि निर्धारणलगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।