मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, चैत ११ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएलगत्तै यसको समीक्षा सुरु भएको छ ।

गत पुस ११ गते सुरु भएको बैठक चैत १० गतेसम्म गरी जम्मा ८९ दिन बसेको थियो ।

यस अवधिमा सरकारले संसदबाट महत्वपूर्ण केही कानुन पारित गरेको छ । यसलाई सरकारले ऐतिहासिक सफलता भएको ठहर गरे पनि यो अधिवेशनले केही महत्वपूर्ण काम गर्न भने सकेन ।

संघीय संसद बसेको एक वर्षभित्र अर्थात् फागुन २१ गतेभित्र संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन परिमार्जन गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानसँग बाझिएका कानुनका नयाँ विधेयक प्रमाणीकरण नभए बदर हुने थियो ।

जसलाई मध्यनजर गर्दै पुस ९ गते र २० गते क्रमशः केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो ।

जुन प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ । यसअर्थमा संसदले कानुन निर्माण क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता पाएको छ ।

यद्यपि, विधेयक पारित गरेर ऐन बनाउने प्रक्रियाका कारण संसदको काम विवादित छ ।

प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सरकारले २३ ओटा सरकारी विधेयक दर्ता गराएकोमा ८ ओटा विधेयक संसदमा पेस नै हुन सकेनन् ।

सात विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् भने दुईमाथि राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएका छन् । अन्य ६ विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।

साथै, सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न सात विधेयकमध्ये चार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने दुई विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको र एक विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा सडक दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्नेसम्बन्धी र छाउपडीप्रथाको अन्त्यका लागि विशेष अभियान सन्चालन गर्नुपर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफसमेत दिएका थिए ।

यही अधिवेशनमार्फत् प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने काम सुरु भयो ।

तेस्रो अधिवेशनले चिकित्सा शिक्षा विधेयक, कर्मचारी समायोजन विधेयक, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

तर, पछिल्लो अधिवेशनले निकै चर्चामा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरितासम्बन्धी विधेयकसहित चारओटा विधेयक पारित गर्न सकेन । यी विधेयक अहिले संसदीय समिति छलफलमा छन् ।

यीमध्ये नागरिकतासम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढी विवाद छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरको साझा अधिकारसम्वन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यद्यपि, नागरिकता, प्रहरी परिचालनजस्ता संवेदनशील विधेयकहरु पारित हुन सकेका छैनन् ।

ऐन निर्माण अहिलेसम्म भएको कामलाई सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि मानेको छ ।

तर, प्रतिपक्षी दलले भने विधेयक पारित गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

विधेयक पारित गर्नेक्रममा पनि पटक–पटक संसद बैठक अवरुद्ध भयो । कतिपय बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसले गर्दा पनि दलहरुबीच समन्वयको अभाव देखियो ।

अधिवेशनको अन्तिमतिर कैलाली घटना छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै केही दिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संसद नै अवरुद्ध गर्‍यो ।

सभामुखले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई ‘रुलिङ’ गर्नुपर्‍यो । सरकारले पनि तत्काल सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यो त्यत्तिकै टारेको छ । यसले सरकारप्रति विपक्षी दलहरुको अविश्वास बढाएको छ ।

“