रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असार २३ । नेपाली प्रतिनिधिमन्डलको अडानपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य तत्काल नबढ्ने भएको छ ।

भारतले दुई देशबीचको विद्युत् आदान–प्रदान प्रावधानअनुसार विद्युत् महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ ।

यही असार २१ र २२ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १२औं बैठकमा विद्युत्को मूल्य बढाउने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो ।

भारतले २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमन्डलले अस्वीकार गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले नेपालले हाल खरिद गरिरहेको विद्युत्को मूल्य नै बढी भएकाले बढाउन नसकिने धारणा राखेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले हाल भारतबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमार्फत् भारतीय मुद्रा रु ५.५५ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारणलाइनमार्फत् भारतीय मुद्रा रु ६ मा विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले न्यूनतम् भारु ५.५५ र अधिकतम् भारु ६.४५ मा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ ।

कुल ११ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा प्रतियुनिट रु १०.३२ पैसा (भारु ६.४५), ३३ केभी प्रसारणलाइनमा प्रतियुनिट रु ९.६० पैसा (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट रु ८.८८ पैसा (भारु ५.५५) मा विद्युत् खरिद गरिरहेको छ ।

बैठक आगामी तीन महिनाभित्र पुनः बस्ने सहमति भएको छ ।

थप तीन प्रसारणलाइन निर्माण हुने 

नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि थप तीनओटा प्रसारणलाइन निर्माण हुने भएको छ ।

धनगढी–पालिया, सम्पत्तिया/आनन्दनगर, मैनासिंह र नानपारा–नेपालगन्ज प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतको उत्तर प्रदेशका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी अगाडि बढाइने भएको छ ।

ती प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरी दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा निणयार्थ पेस गरिने भएको छ ।

तर, भारतले धनगढी–पालिया प्रसारणलाइन निकुञ्ज क्षेत्रबाट तान्नुपर्ने भएकाले थप अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारणलाइनबाहेकका अन्य प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको विद्युत्को मूल्य बढी तिर्दै आएको छ ।

नेपालले हाल कुशाहा–कटैया, जोगवनी, गन्डक–रामनगर, नानपारा, सुदूरपश्चिमका लाली, तादी, जौलीजिबीलगायत बिन्दुबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले विहार, उत्तर प्रदेशलगायतबाट प्रतियुनिट रु ८.८८ मा खरिद गर्ने गरेको छ ।

बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन भएन प्रगति 

नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको लगानीको प्रारुप तयार पार्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ ।

नेपालले सो प्रसारणलाइन सरकारीस्तरमा नै निर्माण हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो प्रसारणलाइन निर्माणका विभिन्न विषयमा छलफल भएको र उपयुक्त ढाँचा तय गरी अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि कम्तीमा पनि चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ । नेपालले सो प्रसारणलाइन विद्युत् निर्यातका लागि उपयोग गर्नेछ ।

नेपालले प्रस्तुत् गरेको ‘इनर्जी सिमुलेसन’को नतिजालाईसमेत अध्ययन गरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले उपयुक्त मोडल प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सो प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने विषयमा दुई देशबीच पटक–पटक छलफल भएपनि लगानीको ढाँचा र निर्माणका प्रक्रियाकाबारेमा सहमति हुन सकेको छैन ।

इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव

नेपालले पुनः भारतसँग इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार नेपाली पक्षले नेपालको समग्र विद्युत् परिदृश्य प्रस्तुत् गरेको थियो ।

यस्तै, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा भइरहेको अभ्यासकाबारेमा जानकारी गराएको थियो ।

बैंकिङको विधि र प्रक्रियाको मस्यौदा तयार पार्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र अर्को बैठकमा पेस गरिनेछ ।

माथिल्लो तामाकोसीलगायतका केही आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षाको समयमा नेपालको विद्युत् खेरजाने भएकाले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरिएको हो ।

वर्षाकालमा भारतमा बढी विद्युत् माग हुने र नेपालमा खेरजाने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न इनर्जी बैंकिङ नै उपयुक्त विकल्प देखिँदै आएको छ ।

टनकपुर सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि 

यस्तै, बैठकमा टनकपुर सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । हाल सो सबस्टेशनमा ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर रहेकामा थप ५० एमभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिने भएको छ ।

क्षमता थप भएपछि सो सबस्टेसन भएर करिब १०० मेगावाट बराबरको विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा दोस्रो सर्किट निर्माण गर्ने विषयमासमेत छलफल भएको थियो । त्यसका लागि थप अध्ययन जरुरी भएकाले दुई देशका प्राविधिक समूहले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सो बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्वको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केले गरेका थिए ।