काठमाडौं, मंसिर २१ । विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडितहरुले न्याय नपाएको भन्दै मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

६८औं मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार एम्नेष्टी इन्टरनेसल नेपालले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडकमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन नसक्दा नेपालको मानवअकिारको अवस्था थप कमजोर बन्दै गएको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हनन्का दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको भएपनि सरकारले यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद् भएको बताए ।

अध्यक्ष शर्माले कम्तिमा आयोगले गरेका सिफारिसहरुलाईमात्रै कार्यान्वयन गरिने हो भने पनि मानवअधिकार हनन्का घटनामा निक्कै कमी आउने धारणा राखे ।

यस्तै, मानवअधिकारकर्मीहरु कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाइँ, पुरुषोत्तम दाहाललगायतले मानवअधिकार हनन्का घटनामा दोषी ठहर गरिएकाहरुलाई राजनीतिक संरक्षणको साटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन सके वास्तविक अर्थमा पीडितले न्याय पाउने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्ने द्वन्द्वपीडित परिवारले विस्तृत शान्ति–सम्झौतापछि मुलुकमा धेरै परिवर्तन आएपनि वास्तविक अर्थमा द्वन्द्वपीडितले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका थिए ।

यस्तै, एम्नेष्टी इन्टरनेसल नेपालका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले आम नागरिकको न्यूनतम् मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको भन्दै यसका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।