मानबहादुर वली

सुर्खेत, चैत ८ । प्रदेशको नाम र राजधानीको समयमै टुंगो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेश सरकार पछिल्ला दिनमा संसदलाई बिजनेस दिन असफल देखिँदै आएको छ । नियमितजसो संसद बैठक बसे पनि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको गति भने सुस्त बनाएको छ । संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा कामकारबाही प्रभावित बनेको बताउँदै आएको प्रदेश सरकार आफैं प्रदेशबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माणमा त्यत्ति गम्भीर नभएको देखिन्छ । हिउँदे अधिवेशको छैटौं बैठकसम्म सरकारले २३ वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । जसमध्ये प्रदेश प्रमुखबाट १७ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन् भने तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा छन् ।

पछिल्ला प्रदेशसभा बैठकहरु कानुन निर्माणभन्दा पनि सञ्चालन गर्नकै लागिमात्र बोलाइने गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको आरोप छ । 

संसद सचिवालयले पनि सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण सामान्य रुपमा सदन सञ्चालन गरेको बताएको छ । संघीय सरकारले कानुन निर्माण गरेपछि जनचाहनालाई बुझेर विधेयक निर्माणमा सक्रिय हुने मन्त्रीहरुको तर्क छ ।

महत्वपूर्ण कानून नै नबनेको अवस्थामा सरकार सामान्य उद्घाटन कार्यक्रममा व्यस्त रहँदा प्रदेशसभाले विजनेस नपाउने निश्चित भएको सत्तापक्षका सांसद धर्मराज रेग्मी बताउँछन् ।

कानुन निर्माणलाई प्राथमितामा राखेको सरकारले प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माणमा अब पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न । सांसदहरुलाई विजनेस दिई कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माण कामलाई पनि गति दिन आवश्यक छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्