संविधान कार्यान्वयनका लागि एक हुनुपर्ने दलहरुबीचको दुरी बढ्दो छ भने विज्ञहरुसमेत संशोधन प्रस्ताव छाडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन् ।

गत वर्ष संविधान जारी गर्दा एक भएका प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी अहिले विभाजित भएपछि संविधानको रक्षा गर्नेभन्दा पनि खिल्ली उडाउन थालिएको छ ।

संविधानका रक्षक बन्नुपर्ने दलहरुले नै संविधानको व्याख्या आफूखुसी गर्दै अघि बढ्न खोजेपछि जनतामा संविधान र नेताहरुप्रति नै बितृष्ण बढ्दै गएको छ ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनओटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई बिर्सेर दलहरु निर्वाचन कानुन बनाउने थलोलाई नै बन्धक बनाउँदै छन् ।

सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनैपर्ने अडानमा छ भने विपक्षी एमाले सो प्रस्तावलाई कुनै हालतमा ‘टेबल’ गर्न नदिने पक्षमा छ ।

यो गतिरोधको अवस्थालाई अन्त्य गर्न जतिसक्दो छिटो संवाद थाल्नुपर्ने बताउँछन्, राजनीतिक चिन्तक निलाम्बर आचार्य ।

मधेसी दललाईसमेत साथमा लिएर संविधानले दिएको बाटोअनुसार निर्वाचनमा जुट्नु नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प रहेको आचार्य बताउँछन् ।

साथै प्रदेशको सीमांकन तथा अधिकार तलमाथि गर्ने अधिकार वर्तमान संसदलाई नरहेको तर्क पनि आचार्यको रहेको छ । (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।