आयोगले झापाबाहेक अरु जिल्लामा के कति स्थानीय तह रहने भन्ने टुंगो गरिसकेको छ । झापाको पनि एक÷दुई दिनमै टुंग्याईदैछ । आयोगले ७ सय ३० को हाराहारीमा रहने गरी स्थानीय तहको संख्या टुंग्याउन लागेको हो ।

आयोगका सदस्य डा. श्यामकृष्ण भूर्तेलले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न आयोग तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै राजपत्रमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेपछि तत्काल लागु पर्ने अवस्था रहे पनि सरकारी तहमा त्यो तयारी नरहेको बताए ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पुनर्संरचनाको बाटोमा हिड्नु निकै चुनौतिपूर्ण रहेको पनि उनको भनाई छ ।

इमेज टेलिभिजनको ‘इमेज संवाद’का लागि कुरा गर्दै सदस्य भूर्तेलले स्थानीय प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने बढी अधिकार तल्लो तहमा दिनुको विकल्प नरहेको प्रष्ट गरे ।

उनले सुरुमा प्रतिवेदन चाँडो दिन दबाब दिने सरकार र दलका नेताहरु प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि भने ग्रहण गर्न तर्सनु बुझी नसक्नुको विषय बनेको टिप्पणी गरे ।

आयोगले सुरुमा ५६५ को हाराहारीमा स्थानीय तह रहने मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि मूख्य राजनीतिक दलका नेताहरुले यो निकै कम रहेको भन्दै संख्या एक हजार वरीपरी रहनुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएका थिए ।

त्यसपछि फेरि स्थानीय तहमा पठाएर सुझाव संकलन गरी आयोगले यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अधिकतम १६ को सीमा तोकेर सिफारिस गर्न आयोगले तल्लो तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।