प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभामार्फत आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका आईओएमसहित सबै नौवटै संकायमा विद्यार्थीको सिट संख्या र भर्ना शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार खोसेर विश्वविद्यालय आफैंले लिएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध १० पटक आमरण अनसन बसिसकेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा आइएओएमलाई अधिकतम् स्वायत्तता दिने निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री दाहालकै संलग्नतामा त्रिविले सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता उल्लंघन गर्दै मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या र भर्ना शुल्क आफैंले निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्रिवि सभाले नियम संशोधन गरी सिट संख्या र भर्ना शुल्क तोक्ने अधिकार आइओएमका डिनको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट खोसेर कार्यकारी परिषद्लाई दिएको छ । नयाँ नियमअनुसार मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थीको सिट संख्या र शुल्क तोक्ने काम त्रिविका रजिस्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्ने छ ।