संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश नै गर्न नपाइने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लगिएको रीटमा अदालतले बहसमा रोक लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको आदेश दिएपछि आजको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलहरु जुटेका छन् ।

तर प्रमुख विपक्षी एमालेसहितका दल भने अदालतले प्रदेश सभा नबनी सीमांकनसम्बन्धमा छलफल गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधानबारेपनि सम्झाएकाले उक्त प्रस्तावलाई सदनमा प्रवेश नै नदिने अड्डीमा रहेका छन् ।

यद्यपि, सर्वोच्चको आदेश आएलगत्तै बसेको संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मूख्य दलका शीर्ष नेताहरुले अदालतको आदेशलाई शिरोपर गरी संसद सुचालु गरिने भन्दै सहमति खोज्न बैठक स्थगित गरेका भएपनि यो बीचमा कुनै छलफल भएको छैन ।

प्रदेशको सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वजस्ता विषय समेटिएको संशोधन प्रस्तावमा एमालेले गम्भीर आपत्ती जनाइरहेको छ र उसले सदन अवरोधदेखि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

यद्यपि, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले भने संशोधन प्रस्तावबारे टुंगो गर्ने अधिकार संसदमा रहेको भन्दै विषयलाई संसदतर्फै फर्काइदिएको छ ।

यस विषयमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा सदनमा पुगेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

आजको संसद बैठकका लागि भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजायँ विधेयक पेश गर्ने कार्यसूचीमा रहेको छ ।

अर्को कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले पेश गरेको विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेश गरिने भनिएको छ ।

त्यसपछि भने कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३ पेश गर्ने कार्यसूची छ । १९ गते मंगलवार सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको थियो ।