शनिबार रिपोर्टस् क्लबले राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नभएको जिकिर गरे ।

उनले विभिन्न पेशागत संघ–संस्थामा आबद्ध भएका कानुन व्यवसायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भएपनि उनीहरुले निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने दाबी गरे ।

समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै उनले मधेसी ७, महिला ६, आदिवासी जनजाति ६ र पिछडिएको क्षेत्रबाटसमेत प्रतिनिधित्व गराइएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गलत सिद्धान्त प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले सर्वसम्मतरुपमा गर्नुपर्ने निर्णय बहुमतका आधारमा भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।