जिविसको ‘मिलेमतो’मै भक्तपुरमा माटो तस्करी « Image Khabar


जिविसको ‘मिलेमतो’मै भक्तपुरमा माटो तस्करी


Imagekhabar
६ माघ २०७३, बिहीबार १५:३१

वि.सं. २०७१ चैतमा अनुसन्धानका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहाँ सन्चालित खानीसम्बन्धी फाइल लगेपछि रोकिएको स्वीकृतवाला खानी सन्चालनमा आउन नसकेपछि जिविसले रु १४ करोडभन्दा बढी राजस्व गुमाएको छ ।

जिविसले अख्तियारले फाइल कब्जामा लिएको देखाउँदै नियमितरुपमा सन्चालनको स्वीकृति दिएको बालुवा, पाँगो माटो र ढुंगा गरी २६ ओटा खानी बन्द गराएपछि अहिले अवैधरुपमा माटो तस्करी बढेको छ ।

जिविसले स्वीकृत पाएका खानीलाई अख्तियारकै बहानामा सन्चालनको अनुमति नदिइ अवैध जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहलाई माटो सस्तो मूल्यमा बिक्रीका लागि अनुमति दिएको खुल्न आएको छ ।

नगरकोट नगरपालिकाको ताथलीस्थित दराज कारखानाको पछाडि दैनिक तीनओटा डोजरले माटो झिक्ने र १० ओटा टिपरले माटो ओसारिरहेका छन् ।

यहाँमात्रै समिति नभइ ताथलीको पाँच, सुडालको चार र दुवाकोटको पाँच ठाउँमा जग्गा प्लटिङको नाममा स–साना पहाड र ढिस्को भत्काउँदै अवैधरुपमा माटो बिनाराजस्व इँटाभट्टाको नाममा बिक्री गरिँदै आएको छ ।

जिविसलाई जिल्लामा सन्चालित इँटाभट्टाले वार्षिक रु ७५ हजार राजस्व बुझाएको छ । तर, जिविसले अवैधरुपमा करोडौं रुपैयाँको माटो बिक्री गर्न छुट दिएको पाइएको छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परेर जिविसले जग्गा प्लटिङ गर्ने गिरोहसँग राजस्व नलिइ माटो बिक्री गर्न छुट दिएको बन्द रहेका खानी सन्चालकको आरोप छ ।

ताथलीको माटोखानी सन्चालक रत्नमान श्रेष्ठकाअनुसार जिविसले वार्षिक रु पाँच करोड राजस्व बुझाउँदै आएको खानी बन्द गराएर व्यक्तिलाई अवैधरुपमा खानी सन्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

जिविसले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती, प्रहरी प्रभाग व्यासी र नगरकोट नगरपालिकालाई त्यस क्षेत्रमा इँटाभट्टालाई माटो बिक्री गर्न रोक नलगाउन र माटो बोक्ने सवारी–साधनलाई नियन्त्रणमा नलिन पत्राचार गरेको तथ्य खुलेको छ ।

जिविससँग स्वीकृति लिएर वार्षिक रु पाँच करोड राजस्व बुझाउँदै आएका जिल्लाका २६ ओटा खानीलाई दुई वर्षदेखि बन्द गराएर जिविससँग स्वीकृति नलिएका अवैध माटो खानीलाई माटो बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको खानी सन्चालकको आरोप छ ।

अख्तियारले स्थानीय विकास अधिकारी ध्रुवप्रसाद कोइरालालाई आयोगमै बोलाएर नयाँ खानी सन्चालनको अनुमति नदिन तर पुुराना खानीलाई नवीकरण गरेर सन्चालन गर्न निर्देशन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

स्थानीय विकास अधिकारी कोइराला इँटाभट्टालाई माटो आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरुले जिविसलाई पठाएको गाडी नम्बर उपलब्ध गराएर माटो लैजान स्वीकृति दिएको बताउँछन् ।

स्वीकृति पाएका खानी विवादमा रहेको र अख्तियारले लिखितरुपमा ती खानी सन्चालनका लागि पत्र नपठाएकाले नवीकरण नगरेको उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्