फाइल ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोरियन कम्पनी ल्यान्ड मार्क वल्र्ड वाइड (एलएमडब्लु)को फिजिबिलिटी प्रतिवेदनबारे निर्णय नहुँदा विमानस्थलको कामले गति लिन नसकेको हो ।

उक्त कम्पनीले सन् २०१० मै विमानस्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी)को प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०११ मै रिपोर्ट ग्रहण गरेको थियो ।

तर, मन्त्रालय र कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार प्रतिवेदन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले विमानस्थल निर्माण अल्झिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उक्त प्रतिवेदनका लागि भ्याटबाहेक करिब रु ३६ करोड रकम नेपाल सरकारले कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसपछिमात्र विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्छ ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव (सहसचिव) सुरेश आचार्यले एलएमडब्लुको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी डीपीआर बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइने राससलाई जानकारी दिए ।

निजगढ विमानस्थलका लागि हाल सरकारले केही रकम विनियोजन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले चार किल्ला सिमाना तोक्ने र त्यहाँ पर्ने ११० बिगाहा निजी जग्गाको मुआब्जादर निर्धारण गर्ने काम भएको छ ।

वन कार्यालयसँग सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गराउनका लागि परमार्शदात्री खोजी प्रक्रिया अघि बढाइने निमित्त सचिव आचार्यको भनाइ छ ।

८० स्क्वायर किलोमिटर परिसरमा निर्माण हुने उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चालु आवमा अढाइ अर्ब रकम विनियोजन गरी तारबार तथा जग्गा व्यवस्थापन, वरिपरिको सडक बनाउने काम भइरहेको छ ।

वि.सं. २०५५ देखि नै चर्चामा रहेको उक्त विनमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अझै औपचारिकरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने पर्यटनको पूर्वाधारकारुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्यमा सुस्तता देखिएको भन्दै सांसदले चासो जनाएका छन् ।

प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यप्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न विहीबार बोलाइएको संसदको विकास समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले विमानस्थल निर्माणको काम लामो समयसम्म गति नलिनु दुःखद् भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

साथै, उनीहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल निर्माणको योजना, कुन मोडलमा बन्ने कति वर्षमा सक्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजनाको माग गरेका थिए ।

यता, पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्धारित् पाँच वर्षभित्रै विमानस्थल निर्माण सकिने दाबी गरे ।

उनले एलएमडब्लुको फिजिबिलिटी प्रतिवेदन किनेरमात्र विमानस्थल निर्माण गर्न पाइने भएकाले अब छिट्टै डीपीआर तयार गरी ग्लोबल बोलपत्रमा जाने बताए ।

निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्रगतिमा अघि बढेकाले समयमै निर्माण सम्पन्न हुने तथा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

क्यानका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने पाँच वर्षमा निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्भव नरहेको बताए ।

‘बर्सेनि रु चार/पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेर विमानस्थल बन्दैन । यो रकम तारबारमै ठीक्क हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिनैपर्छ’–उनले भने ।

यसैबीच, व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले प्रस्तावित निजगढ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्यलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सम्बन्धमा देशको दीर्घकालीन आवश्यकतालाईसमेत ध्यान दिइ हाल प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी सन्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए तापनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म डीपीआर बन्न नसकेको, एलएमडब्लुसँगको काम कारबाहीमा अस्पस्टता एवं पारदर्शीताको अभाव रहेकाले उक्त सम्झौता यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरी निष्कर्षमा पुग्न र निर्माणको मोडेल स्पस्ट पार्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणकार्य प्रगति सन्तोषजनक नै देखिए तापनि अझ तीव्रताका साथ काम गर्न पर्यटन मन्त्रालय र उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि विद्युत्को डेडिकेटर फिडर लाइन शीघ्र उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सहयोग गर्न आन्तरिक विमानस्थलहरुकोसमेत महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले हाल अस्तित्वमा रहेको ५६ ओटै आन्तरिक विमानस्थललाई सन्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालय र क्यानको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग तथा लगानी बोर्डको भूमिका (वित्तीय, प्राविधिक, संयन्त्रगत, व्यवस्थापकीय एवं समन्वयगत भूमिका), चासो र सरोकार नराखेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उल्लेखित विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।