मन्त्रिपरिषद्को विहीबार बसेको बैठकले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ को दफा ११(छ) मा सरकारले चाहेमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो निर्णय गरेको मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।

उक्त दफाबमोजिम अनिवार्यरुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणसम्बन्धी कारोबार गर्न दर्ता भइ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट छुट्टै सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएर छुट्टै पसलबाटमात्र बिक्री गर्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले जानकारी दिए ।

सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्न दर्ता गरी इजाजतपत्र लिन आगामी फागुन मसान्तभित्र समयसीमा तोकिएको छ ।

तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नगरी तथा इजाजतपत्र नलिइ आउँदो चैत १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गरेको पाइएमा उक्त ऐनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजाजतपत्र लिएका बिक्रेताले आफ्नो पसलअगाडि सजिलै देख्न र पढ्नसक्ने गरी १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने, गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेचिने र बेच्न नलगाइने सूचना पनि टाँस्नुपर्नेछ । सो सूचना ३० सेमी लम्बाइ र २० सेमी चौडाइ हुनुपर्नेछ ।

अब दैनिक उपयोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।

सोको अनुगमन गर्न सरकारले हरेक जिल्लाका सहायक प्रजिअलाई निरीक्षककारुपमा तोकेको छ ।

सुर्तीजन्य चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खालगायत हरेक स्थानमा सार्वजनिकरुपमा बिक्री–वितरण हुँदा महिला र बालबालिकाका स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भनी बिक्री–वितरण व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयमा गुनासो आइरहेको थियो । रासस