‘निर्वाचन आयोगबाटै खारेज दलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने कार्य संविधानको उल्लंघन’

मञ्चको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले २०७४ साल माघसम्ममा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संसदको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई हेक्कामा राख्न संसद र राजनीतिक दललाई सुझाव दिएको छ ।

अब केही दिनभित्रै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नआउने हो र चुनावको मिति घोषणा नहुने हो भने आगामी जेठभित्र चुनाव गराउने सम्भावना रहन्न भन्ने कुराप्रति सचेत रहन पनि मञ्चले आग्रह गरेको छ ।

नेपालको संविधानले संसद सदस्य रहेको व्यक्तिमात्र मन्त्रिपरिषदमा जानसक्ने व्यवस्था किटानी गरेकामा त्यसविपरीत निर्वाचन आयोगबाटै खारेज भएको दलका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त गर्ने कार्यबाट संविधानको उल्लंघन भएकोतर्फ सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मञ्चका महासचिव शंकरनाथ अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यस्ता कार्यले राजनीतिमा नैतिक मूल्य–मान्यताको ह्रास हुँदै जानेछ । यसलाई समयमै सच्याउन सचिवालय सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछ ।’ रासस