नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)ले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘समावेशीआर्थिक वृद्धि’ विषयक कार्यक्रमका सहभागीले स्रोतको समान वितरण तथा दक्षताको अभावमा आर्थिक विकास समावेशी हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको आकार बढाएपछिमात्रै समावेशीतालाई समेट्नु उपयुक्त हुने बताए ।

उनले जागिरभन्दा पनि उद्यममा आधारित अर्थतन्त्र बनाउन सरकारी योजनाहरु केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले समावेशीताको विषयलाई धेरै नै प्रचार गरिँदा पनि लगानीको माहोल सिर्जना गर्न समस्या हुनसक्ने धारणा राखे ।

यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का देशीय निर्देशक केनिचि योकोयामाले नेपालले पूर्वाधार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नसके समावेशीताको लक्ष्य भेटाउनसक्ने बताए ।

कम उत्पादकत्व भएका क्षेत्रबाट धेरै उत्पाकत्व हुने क्षेत्रमा जोड दिँदैं संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

कृषिलाई परम्परागत प्रणालीबाट उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवा उत्पादनतर्फ लैजानसके त्यसले गरिबी निवारण र समावेशी विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले सामाजिक क्षेत्रमा सुधार पनि विकासमा असमानता पनि बढ्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए ।

स्रोत व्यवस्थापन एकै ठाउँमा केन्द्रित र विकास आयोजनाबीच पनि समन्वय नहुँदा यस किसिमको समस्या देखापरेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्रोत उपलब्ध हुँदा–हुँदै पनि असमानता कायमै रहेको धारणा राखे ।

उत्पाकत्व बढाउन पूर्वाधार विकास र प्रविधिको अवलम्बन आवश्यक बनिसकेको पनि उनले बताए ।