साना दल थे्रसहोल्ड राख्न नहुने पक्षमा छन् भने ठूला दल यसको पक्षमा देखिएका छन् ।

राजनीतिक स्थीरता कायम गर्नका लागि भएपनि २ देखि ३ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

सामान्यतः संसदमा दलहरुको प्रतिनिधित्वको सीमा निर्धारण नै थ्रेसहोल्ड हो । २०४७ सालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमात्र अपनाउँदा पनि राष्ट्रिय पार्टी कहलिन कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, अन्तरिम संविधान २०६३ मा थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन । त्यही कारण ०६४ र ०७० सालमा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु ह्वात्तै बढे । दलहरुको संख्या बढ्दै जाँदा धेरै विकृतिसमेत देखिए ।

राजनीतिक विकृति रोक्नसमेत थ्रेसहोल्ड आवश्यक पर्ने बताउँछन् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ ।

संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि कुनै सीमा निर्धारण नहुँदा संसदमा एकसिटे दलहरु थुप्रै पुगेका छन् । जसका कारण शासन व्यवस्था नै अस्थीर बनेको छ र ठूला दलसमेत सत्ता टिकाउन उनीहरुकै साहरा लिन बाध्य बनिरहेका छन् ।

संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व कायम गर्नका लागि थ्रेसहोल्ड नराखिए पनि अब आवश्यक छ भन्ने मत अहिले बलियो बन्दै गएको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २ प्रतिशतमात्र थ्रेसहोल्ड अपनाएको भए जम्मा ७ दलको र २०७० निर्वाचनमा सोही प्रतिशत अपनाएको भए १० दलकोमात्र प्रतिनिधित्व हुने थियो ।

जबकी पहिलो संसदमा २७ र दोस्रो निर्वाचनमा ३१ दलको उपस्थिति भयो ।

राजनीतिक दललाई व्यवस्थित गर्न र निर्वाचनलाई सहज बनाइ शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन पनि थ्रेसहोल्ड अपरिहार्य भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङको मत छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।