राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिमरुप दिएको विधेयकलाई शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा पेस गरिएको हो । विधेयकलाई माघ १७ गते बस्ने संसदको बैठकले पारित गर्ने बताइएको छ ।

विधेयकमा निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा दुई लाख जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा उम्मेदवारहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गैरसरकारी संस्था र सम्बन्धित व्यक्तिलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

यस्तै, कुनैपनि राजनीतिक दलले चुनाव प्रचार–प्रसारकाक्रममा सवारी–साधनको ¥याली निकाल्न नपाएने भन्दै सवारी–साधन दुरुपयोग गरिएको पाइएमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।