प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकारले दलित, आदीवासी, जनजाति र पिछिडा वर्गलाई राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा स्थान दिने बताए ।

ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि दलितको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जिकीर पनि गरे ।

मोर्चाका प्रतिनिधिले भने दलित विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । दलितहरुको अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको भन्दै उनीहरुले पेशागत सहुलियतको माग गरेका थिए ।