कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
मन्त्रालयहरुले विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दासमेत थप बजेट माग गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरुको आयोजना छनौटमै त्रुटि हुनसक्ने औल्याउँदै जिम्मेवार भएर लाग्न आग्रह पनि गरेको छ ।
बजेटमा विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ११ अर्ब रकमबाहेक मन्त्रालयहरुले थप २ सय १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको अर्थले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ दशमलव तीन प्रतिशतमात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर पुँजीगत खर्चको समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण सोधेको हो ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको विकास खर्चको अवस्था लस्जास्पद रहेको विवरण प्रस्तुत् गरे ।
हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १३ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । उनले मन्त्रालयहरुको खर्च र मागबीच तालमेल नभएको पनि बताए ।
ठूला आयोजनामा पनि २० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक भएपनि अझैपनि मन्त्रालयहरुले तल्लोस्तरसम्म अख्तियारी नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अर्थसचिव सुवेदीले मन्त्रालयहरुले अख्तियारी पनि खन्डीकरण गरेर दिएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्नामा पनि समस्या देखिएको जनाएको छ । ३४ अर्ब ३७ करोड शोधभर्ना बाँकी रहेको अर्थले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अपेक्षितरुपमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन टोली बनाउन लागेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सम्मिलित एक शक्तिशाली अनुगमन टोली बनाइने बताए । उनले बोलेअनुसार काम गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन पनि दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले असार मसान्तमामात्रै विकास खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आग्रह गरे ।
उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने सबै मन्त्रालयहरुको दायित्व रहेको भन्दै सुरुबाटै विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने बताए ।
समीक्षा कार्यक्रममा विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अनुपस्थित रह्यो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधिसमेत नपठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्