सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानविदहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर परामर्श गरेका हुन् ।

परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानुनी व्यवस्थाबारे संविधानविद्हरुसँग राय मागेका थिए ।

त्यसक्रममा संविधानविद्हरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यादेशअनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।