परम्परागत तबरलेमात्रै कर्णाली क्षेत्रको विकास निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने, मानव विकास प्रक्रियासमेत प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न नसक्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले कार्ययोजना, लागतसहितको योजना ल्याउन उनले निर्देशन दिए ।

उनले कर्णाली क्षेत्रको जडिबुटी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गरेरमात्रै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न सकिने स्पस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले भने–‘विगतका जस्ता कागजी योजनालेमात्रै कर्णाली क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । कार्ययोजना बनाउँदा कार्यान्वयनको अवधि एवं बजेटको बारेमासमेत प्रस्ट व्यवस्था हुने गरी योजना प्रस्तुत् गर्नोस् । कर्णालीलाई हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तनको जरुरी छ ।’

पदाधिकारीले कर्णाली विकासको १० वर्षे गुरुयोजनाको खाका प्रस्तुत् गरेका थिए ।

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो ।

भेटमा आयोगका पदाधिकारीले कर्णाली विकासको १० वर्षे गुरुयोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले यातायात, खाद्यसंकट, शिक्षाको पहुँच, जडिबुटीको सदुपयोग र व्यवस्थापन, पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषिमा लगानीजस्ता सवाल कर्णाली विकासका प्रमुख चुनौतीकोरुपमा रहेको बताउँदै आयोगले बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन भए कर्णालीको गरिब १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्न सकिने प्रक्षेपण गरे ।

कर्णाली आयोगको गुरुयोजना बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्णालीको विकासबारे गम्भीर भएर गुरुयोजना तयार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आभार प्रकट गरे ।

प्रधानमन्त्रीले आयोगको गुरुयोजना अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा यसबारे थप छलफल गर्ने र प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयन गराउने बताए । रासस