-सरोज अधिकारी, ईमेज

स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख जेठमा गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ । कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न मिति घोषणापछिको १ सय २० दिन चाहिने आयोगको भनाइ छ ।

यद्यपि, यही महिनाभित्र मिति घोषणा गरे फास्ट ट्रयाकबाट भने पनि निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने आयोग अधिकारीहरु बताउँछन् । तर सरकार भने अझै मिति घोषणाको टुंगोमा पुगेको छैन ।

संसदमा रहेको संविधान संसोधनको प्रस्ताव नटुंगी मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने मधेसी मोर्चाको अडानले सरकार अफ्ठ्यारो परेको छ ।

मोर्चा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने शर्तमा मिति घोषणा गर्न सकिनेमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संशोधन अघि बढे संसद नै चल्न नदिनेमा छ । सत्तारुढ दल कांग्रेस भित्रै पनि मिति घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा बहुमत छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल मिति घोषणा भए निर्वाचनको लागि वातावरण बनाउन सहज हुने बताउँछन् ।

मिति घोषणा पछि निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहँदा संविधान संशोधनका लागि सहमतिको पहल गर्न सकिने एमालेको भनाइ छ ।

सरकार भने मिति मात्रै घोषणा गरेर निर्वाचन नहुने भन्दै पहिला वातावरण बनाएर मिति घोषणा गर्ने पक्षमा छ ।

विपक्षी एमाले र मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको मिति तोक्न आँटेकाले ढिलाई भएको सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीको भनाइ छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक केही कानुन अझै बन्न बाँकी छ । संसदमा रहेको दल दर्ता सम्बन्धी ऐन थ्रेसहोल्डको विवादका कारण रोकिएको छ ।

तर यसमा अरु विषयमा जस्तो ठुला दलबीच विवाद छैन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मन्त्री थानी र एमाले प्रमुख सचेतक दुवै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर जानेमा सहमति बनिसकेको बताउँछन् ।

दलहरु चुनावको नारामा जनतामा आफ्नो हैसियत पवनि नापिरहेका छन् । र देशव्यापी दौडाहा जुटेका छन् ।

मधेसी दलहरु भने संशोधन पारित गराउन नसके मधेसी जनताबाट उठ्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिने भन्ने अन्यौलमा छन् । जसका कारण सरक्क निर्वाचनमा जान अन्कनाइरहेका छन् ।