लामो समयपछि सोमबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले कर्जामा २१ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने बैंकहरुले निक्षेपमा ५ प्रतिशत पनि बल्ल–बल्ल ब्याज दिने गरेको गुनासो पनि गरेका थिए ।

बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशत व्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर)को व्यवस्था पालना नगरेको आरोप पनि उनीहरुले लगाएका छन् ।

२ अर्ब रुपैयाँबाट ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्‍याउनेहरुको सम्पत्तिको स्रोत पनि खोजिनुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चीरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुलाई प्रतिस्पिर्धी बनाउन पुँजी बृद्धिको योजना ल्याइएको र पुँजी बृद्धिको स्रोत पनि हेर्ने गरिएको प्रस्ट्याएका थिए ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित दुर्गमा भेगका शाखाहरु पुन:स्थापना हुनेक्रम बढेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, सासंदहरुले भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलका कारण पुँजीगत खर्च परिचालन हुन नसकेको आरोप पनि लगाएका थिए ।

बैठकमा अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पुँजीगत खर्च परिचालन हुन नसक्नुका कारण र अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी परिचालनका लागि चालिरहेको कदमबारे जानकारी गराएका थिए ।