नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ‘प्रथम पुण्य स्मृति दिवस’का अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले स्थानीय तहको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने भएकाले पुरानै निकायको भएपनि निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न अन्य दलको पनि सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसमा सहमति नभए इलाकालाई आधार मानेर निर्वाचनमा जान सकिने विकल्प प्रस्तुत् गरे ।

स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पुरानै निकायको निर्वाचन गर्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेलगायत दलहरु भने देखिएका छैनन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सरकारको निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै ‘सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन किन गर्न नसकिने ?’ भनी प्रश्न गरे ।

‘स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमा समस्या देखिएकाले परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ’–उनले भने ।

स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन बनाउन र गठन गर्न समय लाग्नेतर्फ इंगित गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संक्रमणकालीन धाराको प्रयोग गरेर पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए ।

आयोगको प्रतिवेदनमा जिल्लाबाट सहमतिमा पठाइएअनुसार तहको व्यवस्था नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन र विवाद हुनाका साथै मधेसकेन्द्रित दलहरुले प्रतिवेदनलाई यथावस्थामा स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधनको नाममा निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने खतरा रहेको औंल्याए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न समय लाग्ने भए पुरानै निकायको भएपनि निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन बुझे पनि विभिन्न जिल्लामा देखिएका विवादपछि प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

कार्यक्रममा अर्का पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि तत्काल पुरानै निकायको भएपनि निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसपछिमात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जान सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

मुलुकमा यतिखेर सरकार संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई छलफलको प्रक्रियामा लगेर निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिएको छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरु संशोधन पारित नभइ निर्वाचनमा जान नसकिने अडान लिएर बसेका छन् । रासस