राजनीतिक भागबन्डामा हुन लागेका नियुक्तिमा पछिल्लो समय केही विवाद पनि देखिएको छ ।

सरकारको आयु नै ‘धराप’मा परेकोबेलामा सत्तारुढ मधेसी मोर्चाले पनि राजदूतमा आफ्नो भाग खोज्न थालेको चर्चा उत्तिकै छ ।

कुनैपनि देशका लागि राजदूतको नियुक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । राजदूत नियुक्तिका प्रक्रिया देशअनुसार फरक छन् ।

कतिपय देशमा विदेश मन्त्रालयकै अधिकारीहरुलाई राजदूत बनाएर पठाउने चलन छ भने कतिपय देशमा सीधै राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनाइन्छन् ।

तथापि, राजदूत नियुक्तिमा हम्मे परेको समाचार भने विरलै सुनिन्छ । हामीकहाँ भने राजदूत नियुक्तिको मापदन्ड बन्न नसक्दा वर्षौंसम्म पनि विदेशस्थित दूतावासहरु राजदूतविहीन रहनु नियति नै बनेको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच भागबन्डाको कुरा नमिल्दा र सरकारकै आयुको ठेगान नहुँदा राजदूत नियुक्तिको विषयले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

पछिल्लोपटक निकै लामो खिचातानीपछि भारत र चीनका लागि दुई राजदूत नियुक्ति भएपनि अरु राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्रीले पटक–पटक छिट्टै नै राजदूत नियुक्त गर्ने बताएपनि व्यवहारमा पूरा हुन सकेको छैन ।

अहिले राजदूत नियुक्तिको चर्चासँग राजदूत बन्ने योग्यताकोबारेमा पनि बहस थालिएको छ ।

विगतमा कतिपय राजदूतले देशकै बद्नामी गरेकाले सरकार र पार्टीहरुले राजदूत छान्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ ।

पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ मापदन्डको अभावमा पार्टीमा लाग्ने जो–कोहीले पनि आफूलाई राजदूतको दाबेदारकोरुपमा उभ्याउन थालेको बताउँछन् । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।