परिसंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्र तरलता संकटको कारण अस्वाभाविक ब्याजदर वृद्धिको चपेटामा पर्न गएको भन्दै गम्भीर बन्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको सीमासमेत नाघ्ने गरी बैंकहरुबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेर पहिले नै सम्झौता भइसकेका उद्योगहरुलाईसमेत पत्र पठाउने गरेको परिसंघले जनाएको छ ।

यसले ठूलो पुँजीमा निर्माण भइरहेका औद्योगिक परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने अवस्था आएको परिसंघले जनाएको छ ।

ब्याजदर बढ्दा समग्र व्यवसायको लागत बढ्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र आयात प्रोत्साहित हुने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल उचित कदम चाल्न परिसंघले माग गरेको छ ।