काठमाडौं, फागुन २२ । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपनि मुद्दा चलिरहेका कारण निलम्बनमा रहेका रेशम चौधरीको सांसद पद बुधबारको फैसलापछिपनि निलम्बनमै रहने भएको छ ।

कैलाली जिल्ला अदालतले उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपनि संविधान र प्रतिनिधिसभा नियामावलीबमोजिम उनको पद गुम्नलाई भने अदालतबाट फैसला अन्तिम हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ८७ मा संघीय संसद सदस्य हुनका लागि योग्यता तोकिएको छ ।

धारा ८७ को उपधारा १ को ‘ग’बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको व्यक्तिमात्र संसदका लागि योग्य हुन्छ ।

यसबमोजिम ज्यान मुद्दामा सजाय पाउनु भनेको नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भएकाले रेशम चौधरी संसद हुनका लागि योग्य रहँदैनन् र उनको संसद पद गुम्छ ।

तर, यो प्रावधान कार्यान्वयन हुनका लागि अदालतबाट अन्तिम फैसला भइ मुद्दा किनारा लागेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ८७ को प्रावधानलाई उल्लेख गर्दै धारा ८९ मा संघीय संसदको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ८९ को ‘ख’बमोजिम धारा ८७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम १ मा संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी संसद बैठकलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानुनविद्हरुकाअनुसार संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन अदालतको फैसलाबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको हुनुपर्छ ।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि त्यसमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार रेशम चौधरीसँग सुरक्षित नै रहेकाले अहिले यसलाई अन्तिम फैसला भन्न नमिल्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

यसअघिपनि मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा संसद पद निलम्बनमा रहने भएकाले रेशम चौधरीले शपथग्रहण गरेपनि संसद बैठकमा भाग लिन भने पाएका थिएनन् ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेकाअनुसार अहिलेपनि सांसद पद निलम्बनमै रहनेछ ।

तर, जिल्ला अदालतको यो फैसलापछि सरकार र संसदसमक्ष नैतिक प्रश्न भने उठेको छ ।

जघन्य अपराधमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शपथग्रहण गराएको भनेर त्यतिबेलै धेरै आलोचना भएको थियो ।

तर, जनताले अत्यधिक मतले जिताएको व्यक्ति भएकाले उनीमाथिको आरोप जनताबाट अनुमोदन भइ खारेज भएको तर्क गर्दै राजपा नेपालले शपथग्रहणका लागि दबाब दिँदै आएको थियो ।