प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रवक्ता यामलाल भुसालले जानकारी दिए । पुनःनिर्माण गरिरहेका घरधनीलाई भने तीन किस्तामा रकम दिइनेछ ।

‘निर्देशक समितिको फागुन २ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ, पुनःनिर्माण कोषलाई क्रियाशील बनाउन कोष प्रवाह संयन्त्र निर्माण गर्न निर्देशक समितिले दिएको निर्देशनअनुसार मस्यौदा तयार पारी पेस गर्न प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाइँलाई जिम्मेवारी दिने, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको सामूहिक जमानीमा दिने भनिएको निव्र्याजी ऋण र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिमको सहुलियत बैंक ऋण सहजरुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ’–उनले भने ।

भूकम्पप्रभावित १७ जिल्लाका पीडितको सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले ती जिल्लाका लाभग्राहीलाई सहज र सरल रुपबाट निजी आवास अनुदान रकम उपलब्ध गराउन समयमै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस