प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सरकार र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।

बैठकका प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा र संविधान संशोधनको प्रस्तावको प्रक्रिया सँगै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा सहमति जनाउन मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन गर्न ढिला हुँदै गएको भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्वाचनको घोषणा एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सरकार तत्काल चुनाव घोषणा गर्ने पक्षमा रहेकाले त्यसमा सहयोग गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका छन् ।

मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन नगरी आफूहरु निर्वाचनमा जान नसक्ने भन्दै सरकारले जबर्जस्ती मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनीहरुले संविधान संशोधन नगरी जबर्जस्ती निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

प्रमुख तीन दलबीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको र उक्त सहमतिमा मधेसी दलका नेतालाई पनि सहमत गराउने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुसँग शनिबार छलफल गरेका हुन् ।

सरकारले यसअघि निर्वाचन आयोगलाई यही फागुन ८ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी भएको जानकारी गराएको थियो ।