एमनेस्टीले बुधबार काठमाडौंमा सन् २०१६–०१७ को प्रतिवेदन सार्वजजिक गर्दै अधिकारकर्मी र सन्चारकर्मी मिलेर बढ्दो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएको हो ।

एमनेस्टीले भूकम्पबाट प्रभावित दशौं हजार मानिसहरु स्वास्थ्य, आवसलगायतका अधिकारबाट बन्चित रहेको पनि जनाएको छ ।

त्यसैगरी, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको न्याय निरुपण गर्ने सवालमा पनि विभेद भएको एमनेस्टीको दाबी छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष राजन कुइँकेलले आप्रवासी कामदारको अधिकार, दन्डहीनता, यातना, दुर्व्यवहार, बलको अधिक प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता क्षेत्रमा अधिकारकर्मीले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
२०१६ को जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मका घटना क्रमलाई नेपाल लगायत बिभिन्न मुलुकमा एम्नेस्टीका प्रतिनिधिहरुको गरेको स्लगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको जनाइएको छ ।