सरकारले गत मंसिर १४ गते सो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो भने पुस २४ गते हो–हल्ला र विरोधकाबीच व्यवस्थापिका–संसद बैठकमा पेस गरेको थियो ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले संशोधनका विपक्षमा संसदमा निरन्तर अवरोध गरेकाले त्यसयता त्यसमाथि छलफल हुन सकेको थिएन ।

संशोधनका लागि एक दिन
संसदले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३’ माथि थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई यही फागुन १५ गते कार्यालय समयभित्रको समयसीमा दिएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहनेका लागि समय तोकिएको सदनमा जानकारी दिइन् ।

यसअघि, प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित ९ दलीय मोर्चाले विहीबार (आज)को बैठकमा ‘मौन विरोध’ गर्ने घोषणा गरेपछि संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको थियो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको विरोधकाबीच सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन प्रस्ताव जनहितका खातिर पारित गर्नैपर्ने बताए ।

संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले ‘राष्ट्रिय एकता, अखन्डताको सुनिश्चितता तथा संविधान सबै नेपालीलाई मान्य होस् र त्यसले देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकोेस्’–भने ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन संशोधन ल्याइएको स्पस्ट गर्दै उनीहरूले आपसी छलफल र संवादबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

केही सांसदले भने तराई–मधेसका जनता तथा थारुका समस्या समाधान संवैधानिकरुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने बताए । अबको संशोधन अपूरो नहोस् भन्ने उनीहरूको अभिमत थियो ।

छलफलमा भाग लिनेमा रुक्मिणी चौधरी, वेदमाया भण्डारी, रामकुमार राई, मोक्तार अहमद, प्यारेलाल राना, गीता क्षत्री, गंगा चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, तेजुलाल चौधरी, गोपाल दहित, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, रामअयोध्याप्रसाद यादव, भेषकुमारी राउत, उमेशकुमार यादवलगायत थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले विपक्षी दलको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै अनिर्णयको बन्दीकारुपमा फसेको मुलुकलाई समाधान दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट गरे ।

नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह उनले गरे ।

विहीबारैको बैठकले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ तथा ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ माथिको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो ।

सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले दुबै विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत् गरेका थिए ।

बैठकमा ती दुबै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नायकले पेस गरेका थिए ।

त्यसअघि, उक्त विधेयकका विरोधमा सुवाल, काफ्ले र थापाले प्रस्तुत् गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

महाअभियोगबारेको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
व्यवस्थापिका–संसदको विहीबारको दोस्रो बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत् प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वकिृत गरेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य रामनारायण बिंडारीले उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

त्यसअघि, उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको योग्यता नपुग्ने ठहर गरिसकेको बताए ।

व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक यही फागुन १९ गते अपराह्न १३ः०० बजे बस्नेछ । रासस