करिब दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै खुसी व्यक्त गरेको छ ।

मधेसकेन्द्रित केही दलहरुले संविधान संशोधनपछिमात्रै निर्वाचनमा भाग लिने भनेकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ भने रहेको विश्लेषक बताउँछन् ।

यद्यपि, सबैलाई समेटेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न दलहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकासका गतिविधिमा बाधा आउँदै गरेको छ । जसका कारण समयमै बजेट सार्वजनिक भएपनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि संविधानमा तोकिएकै मिति जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक भएपनि पुँजीगत खर्चको अवस्था भने चिन्ताजनक छ ।

तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनसके त्यसले विकास–निर्माणमा पारदर्शीता, जवाफदेहिता, लगनशीलता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।