समितिले विभिन्न विवादमा मुछिएका सांसद ल्यारक्याल लामासहित ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

मंगलबारको समितिको बैठकले एक महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठन गरेको उपसमिति सदस्यहरुमा गोपाल दहित, ल्यारक्याल लामा, दीपक कुइँकेल, रेवतीरमण भण्डारी, विमलकुमार केडिया, ओमदेवी मल्ल र सीपी मैनाली रहेका छन् ।

समितिको सदस्यमा बैंकिङ क्षेत्रका जानकार एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारीलगायतका नेता भएपनि राम्रोसँग बैंकिङ बुझ्न नसक्ने सांसदहरुको उपसमिति गठन गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने नीतिको समयावधि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

मंगलबारको बैठकमा समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव राजन खनालसहित अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च कर्मचारीलाई बैंकमा देखिएको तरलता समस्यासहित ब्याजदर अन्तरमा भएको उच्च अन्तरका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले बजेटको मध्यावधि समीक्षा र मौद्रिकनीतिको समीक्षामार्फत् नयाँ व्यवस्था गरेको भन्दै तरलताको समस्या नरहेको जानकारी गराएका थिए ।

हाल देखिएको समस्या अल्पकालीन भएको भन्दै तरलताको समस्या हट्दै गएको तथ्यांक समितिमा प्रस्तुत् गरिएको थियो ।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री महतले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभाव हुन दिन नहुने भन्दै वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको अधिकारमा रहेको उपकरण प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

उनले कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिन कडाइ गर्न पनि आग्रह गरे ।