प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक काम कारबाहीमा सरकारले पहल गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आदेश माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले १० दिनभित्र कार्ययोजना बुझाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले स्थानीयबाहेक दुई तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको तयारी, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न सरकार तयार पारेको कार्ययोजना बुझाउन भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन हालसम्म बनेका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सूचीमा उल्लेखित समयसीमा कटिसक्दा पनि विधेयकको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

२०७३ मंसिर मसान्तभित्र तयार हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक पनि बनेको छैन । गत कात्तिक मसान्तभित्र गठन भई माघभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबारे हालसम्म सरकारले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।